DA Hike: केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का ऐलान करने वाली है, जिससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इस अपडेट से कर्मचारियों की सैलरी में 4320 रुपये तक का सालाना इजाफा हो सकता है। हालांकि होली से पहले इसकी घोषणा होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
महंगाई भत्ता वृद्धि में देरी का कारण
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर हर साल होली के आसपास जनवरी-जून चक्र के लिए डीए में वृद्धि की घोषणा की जाती है। इस बार माना जा रहा था कि 12 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला होगा। लेकिन उस दिन भी डीए हाइक पर कोई अपडेट सामने नहीं आया। सूत्रों के अनुसार, सरकारी प्रक्रिया और वित्तीय मंजूरियों के कारण इस फैसले में देरी हो रही है।
19 मार्च की कैबिनेट बैठक में भी नहीं हुआ फैसला
होली के बाद 19 मार्च को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस बार डीए में कितना इजाफा होगा और इसकी घोषणा कब की जाएगी। हालांकि, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि सरकार किसी भी समय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
महंगाई भत्ता क्या है और यह क्यों दिया जाता है?
बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता बनाया गया है। यह वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के रूप में लागू होता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी आमतौर पर इसके हकदार नहीं होते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है।
साल में दो बार संशोधित होता है महंगाई भत्ता
कर्मचारियों के वेतन संरचना में बदलाव करने के लिए सरकार महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित करती है। पहली बार जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए। आमतौर पर जनवरी-जून के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा होली से पहले और जुलाई-दिसंबर के लिए दिवाली से पहले की जाती है।
डीए में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है?
जुलाई 2024 से दिसंबर तक के AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिनके अनुसार डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी संभव नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो डीए 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डीए 2 फीसदी से ज्यादा यानी 3 या 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को पहले के 4.5 प्रतिशत के मुकाबले बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है।
कब होगी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला टल चुका है, लेकिन अब सरकार अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे सकती है, जो अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। मंजूरी मिलते ही बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन मिलने पर जनवरी, फरवरी और मार्च का बकाया भी मिल सकता है। इस प्रकार, कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दो महीने का एरियर भी मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा इतना लाभ
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अगर डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की प्रति माह वेतन में 360 रुपये का इजाफा होगा। यानी एक साल में 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह, यदि बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो मंथली 180 रुपये की बढ़ौतरी होगी, जिससे 2,160 रुपये का सालाना फायदा मिलेगा।
डीए बढ़ोतरी का महत्व
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह वेतन वृद्धि उनके लिए राहत लेकर आएगी। इससे उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा और वे अपने परिवारों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। साथ ही, यह बाजार में खर्च को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला 1 करोड़ 15 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी घोषणा में देरी हुई है, लेकिन यह अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूर किए जाने की संभावना है। इस बढ़ोतरी के साथ, कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है और हमारा उद्देश्य पाठकों को नवीनतम अपडेट्स से अवगत कराना है। सरकारी नीतियों और निर्णयों में बदलाव हो सकता है, इसलिए अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों की वेबसाइट या आधिकारिक सूचनाओं का संदर्भ लें।
